🚨ऑनलाइन व्यवहारातून आर्थिक फसवणुकीच्या प्रकारांत वाढ ; गुन्हे रोखण्यासाठी सायबर महाराष्ट्रकडून तयारी - पोलिस कर्तव्य टाईम्स

Breaking

Home Top Ad

#

Post Top Ad

#

Thursday, November 28, 2019

🚨ऑनलाइन व्यवहारातून आर्थिक फसवणुकीच्या प्रकारांत वाढ ; गुन्हे रोखण्यासाठी सायबर महाराष्ट्रकडून तयारी


💁‍♂माहितीची अमर्याद द्वारे उपलब्ध करून देणाऱ्या गुगल, विकीपीडीया आणि वस्तू खरेदी-विक्रीच्या पारंपरिक स्वरूपात अमूलाग्र बदल करणाऱ्या ‘ओएलएक्स’ या ग्राहकस्नेही व्यासपीठांचा वापर भामटय़ांकडून आर्थिक फसवणुकीसाठी होऊ लागल्याने राज्याच्या ‘सायबर गुन्हे विभागा’ने कठोर पावले उचलली आहेत. सर्वसामान्य ग्राहकांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक त्या उपाययोजना न केल्यास यापुढे आर्थिक फसवणुकीच्या गुन्ह्य़ांत गुगल, ओएलक्ससारख्या लोकप्रिय ऑनलाइन व्यासपिठांविरोधात गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता आहे.  गुगल पे, गुगल मॅप्स आणि ओएलएक्सला त्याबाबत निर्वाणीचा इशारा दिला जाणार असल्याचे सायबर गुन्हे विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. अपेक्षित माहिती, नकाशांसोबत दिशादिर्शन, बसल्या जागी आर्थिक व्यवहार आणि ऑनलाईन खरेदी-विक्रीची सुविधा उपलब्ध करून देणाऱ्या विकिपीडीया, गुगल, ओएलएक्स या कंपन्यांना(कायदेशीर भाषेत मध्यस्थ) माहिती तंत्रज्ञान कायद्याने सुरक्षा कवच उपलब्ध करून दिले आहे.

💻ऑनलाईन व्यासपीठ उपलब्ध करून देणाऱ्या गुगलसारख्या मध्यस्थाला अंधारात ठेवून एखादा गुन्हा घडल्यास ती मध्यस्थाची जबाबदारी नाही, असे कायदा सांगतो. मात्र या व्यासपिठाचा दुरूपयोग करून आर्थिक फसवणुकीचे गुन्हे, चारित्र्यहनन, बदनामी आदी प्रकार घडले आणि शासकीय यंत्रणेने त्याबाबत ‘प्रत्यक्ष’ माहिती पुरवल्यास मध्यस्थाने योग्य त्या उपाययोजना करणे बंधनकारक असेल, अशीही तरतूद माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम ७९(३)(ब)मध्ये अंतर्भूत आहे.

🚨गुगल पे, गुगल मॅप आणि ओएलएक्सच्या किती वापरकर्त्यांना, कशाप्रकारे गंडा पडला आणि त्याबाबत नोंदवण्यात आलेल्या गुन्हयांची सविस्तर माहिती देणारे पत्र सायबर महाराष्ट्रने तयार केले आहे. ही फसवणूक थांबवण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना न केल्यास माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील ७९(३)(ब)प्रमाणे फौजदारी कारवाई केली जाईल, या सूचनेचाही समावेश पत्रात आहे.

🗣सायबर महाराष्ट्रचे प्रमुख पोलीस महानिरीक्षक ब्रीजेश सिंह, उपअधिक्षक बालसिंग राजपूत यांनी दिलेल्या माहितीनुसार गुगलला याआधीच त्यांच्या सेवेचा किंवा उपलब्ध करून दिलेल्या व्यासपिठाचा दुरूपयोग, घडणाऱ्या गुन्हयांबाबत अवगत केले होते. त्यामुळे कायद्यानुसार आता कारवाई शक्य आहे. याबाबत गुगलच्या प्रवक्त्याशी मात्र संपर्क होऊ शकला नाही.

 👉होतेय काय?
सध्या राज्यात घडणाऱ्या एकूण सायबर गुन्ह्य़ांध्ये गुगल सर्च इंजिन, गुगल मॅप, गुगल पे आणि ओएलएक्स या मध्यस्थांच्या सेवेचा दुरूपयोग करून आर्थिक फसवणुकीचे प्रमाण वाढत चालले आहे. गुगलसारख्या मध्यस्थ कंपन्यांनी ग्राहकांना अचूक, वेगवान सेवा पुरवता यावी या दृष्टीने केलेल्या उपायोजनांचा भामटय़ांनी दुरूपयोग करत आर्थिक गंडा घालण्यास सुरूवात केली. हे लक्षात येताच सायबर महाराष्ट्रने वर्षांच्या सुरुवातीलाच गुगलला ही माहिती देत योग्य त्या उपाययोजना करण्याची विनंतीही केली होती. मात्र गुगलने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा दावा सायबर महाराष्ट्रकडून करण्यात येत आहे.

🧟‍♂फसवणुकीचे स्वरूप..
गुगलच्या ‘एडीट अ‍ॅण्ड सजेस्ट’ सुविधेचा वापर करून ऑनलाईन भामटे बॅंका, वित्त संस्था, पर्यटन स्थळांची संकेतस्थळे, सेवा पुरवठादार आणि त्यांची ग्राहक सेवा केंद्रे आदींच्या अधिकृत माहितीसोबत स्वत:चा संपर्क क्रमांक जोडतात. ग्राहकांनी संपर्क साधताच त्यांना बोलण्यात गुंतवून, आवश्यक ते तपशील मिळवून गंडा घालतात. अलीकडेच संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाची माहिती घेणाऱ्या दमण येथील एका कुटुंबाला गुगलवरील चुकीच्या संपर्क क्रमांकामुळे गंडा घातला गेला.

🖥मध्यस्थ म्हणून आपल्या सेवेचा वापर कोण, कशासाठी करतो याची पडताळणी करणारी सुसज्ज यंत्रणा गूगलकडे नाही. विकिपीडियावर उपलब्ध माहितीत बदल करणे शक्य आहे. केलेले बदल, माहिती अधिकृत आहे का, माहिती जोडू पाहणाऱ्याचा व्यावसायिक हेतू? ही माहिती जोडून संबंधिताची बदनामी करायची आहे का? याची चाचपणी करणारी सुसज्ज यंत्रणा विकिपीडियाकडे आहे. गुगलनेही तशी यंत्रणा उभारणे गरजेचे आहे अशी माहिती सायबरतज्ञांनी दिली आहे.

Post Bottom Ad

#

Pages