🚻 नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा, 2019 - पोलिस कर्तव्य टाईम्स

Breaking

Home Top Ad

#

Post Top Ad

#

Tuesday, January 28, 2020

🚻 नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा, 2019

🚻 नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा, 2019
नागरिकत्व (सुधारणा) अधिनियम, 2019 हा भारतीय संसदेने मंजूर केलेला कायदा आहे, 1 डिसेंबर 2019 पूर्वी पाकिस्तान , बांगलादेश आणि इतरांची तरतूद करण्यात आली आहे. अफगाणिस्तानातून भारतात आलेल्या हिंदू , बौद्ध , शीख , जैन , पारशी आणि ख्रिश्चनांना धार्मिक छळामुळे नागरिकत्व देण्यात येईल. या विधेयकात केवळ 5 वर्षे भारतात राहण्याची अट म्हणूनही या पदामध्ये बदल करण्यात आला आहे, तर भारतीय नागरिकत्व मिळण्यासाठी लागणारी 11 वर्षे भारतात राहण्याची अटदेखील शिथिल करण्यात आली आहे.
या कायद्याद्वारे 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारत, पाकिस्तान , बांगलादेश , अफगाणिस्तानातून आलेल्या हिंदु , बौद्ध , जैन , पारशी , ख्रिश्चन निर्वासितांना भारताचे नागरिकत्व देण्याची एक प्रणाली आहे.
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक लोकसभेने 10 डिसेंबर 2019 रोजी आणि राज्यसभेने 11 डिसेंबर 2019 रोजी मंजूर केले. १२ डिसेंबर रोजी भारताच्या राष्ट्रपतींनी त्यास आपली सहमती दिली आणि हे विधेयक अधिनियम बनले. हा कायदा 10 जानेवारी 2020 पासून प्रभावी झाला आहे. 20 डिसेंबर 2014 रोजी पाकिस्तानहून आलेल्या 6 निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व देऊनही या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आली.

◾नागरिकता दुरुस्ती विधेयक 2019च्या अंतर्गत बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानासह जवळच्या देशांतून भारतात येणार्‍या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, झोरोस्ट्रियन धर्माच्या नागरिकांना नागरिकत्व दिले जाईल.
◾नव्या विधेयकात अशी तरतूद आहे की जर शेजारच्या देशातील अल्पसंख्याक 5 वर्षे भारतात राहत असतील तर त्यांना आता भारताचे नागरिकत्व मिळू शकेल. पूर्वी भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी 11 वर्षे भारतात रहाणे बंधनकारक होते.
◾1 डिसेंबर 2019पासून भारतात परदेशात राहणाऱ्या स्थलांतरितांना आता भारतीय नागरिकत्व मिळू शकेल.


Post Bottom Ad

#

Pages