🚛 दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये जाण्यासाठी यापुढे पुण्यातल्या ट्रॅफिकमध्ये अडकण्याची गरज नाही.. - पोलिस कर्तव्य टाईम्स

Breaking

Home Top Ad

#

Post Top Ad

#

Saturday, March 7, 2020

🚛 दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये जाण्यासाठी यापुढे पुण्यातल्या ट्रॅफिकमध्ये अडकण्याची गरज नाही..


🚛 दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये जाण्यासाठी यापुढे पुण्यातल्या ट्रॅफिकमध्ये अडकण्याची गरज नाही..

पुणे वाहतूक कोंडी हैद्राबाद, बंगळुरू यासारख्या दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये जाण्यासाठी यापुढे पुण्यातल्या ट्रॅफिकमध्ये अडकण्याची गरज नाही. पुण्याबाहेरूनच सुसाट अशा रिंगरूट मार्गाने दक्षिण भारताच्या कनेक्टिव्हिटीचा पर्याय येत्या चार वर्षात उपलब्ध होणार आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ या प्रकल्पाचे काम पुर्ण करणार आहे. तर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारमार्फत या रिंगरूट प्रकल्पासाठी अर्थसहाय्य करण्यात येणार आहे. आज झालेल्या अर्थसंकल्पात पुणे रिंगरूट प्रकल्पाची घोषणा अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी केली. सध्या सरासरी दीड तासांचा कालावधी हा पुण्यातून बाहेर पडण्यासाठी लागतो. त्यामुळे रिंगरूट प्रकल्पामुळे वाहन चालकांचा वेळ वाचणे शक्य होईल. मुंबई पुणे एक्सप्रेस हायवेनंतर वाहन चालकांना सध्याच्या मार्गानुसार पुण्यातूनच पुढे दक्षिण भारताच्या मार्गावर जावे लागते. म्हणूनच या प्रकल्पाची गरज व्यक्त करण्यात आली होती. पुण्यातून बाहेर जाणाऱ्या वाहनांमुळे होणारी वाहतुक कोंडी फोडण्यासाठीच रिंग रोड प्रकल्प प्रस्तावित असून येत्या चार वर्षांमध्ये हा प्रकल्प पूर्ण होणार आहे. यासाठी मुख्यमंत्र्यांची नितीन गडकरींसोबत बैठक झाली होती. या बैठकीमध्ये त्यांनी १२०० कोटी रुपये देण्याचे मान्य केले. तसेच, केवळ भूसंपादन करा, आठ पदरी-चार पदरी रस्ता केंद्राच्या पैशांतून पूर्ण करतो असे गडकरींनी या बैठकीत सांगितले आहे, अशी माहिती अजित पवारांनी दिली. त्यामुळे आठ पदरी रस्ता तयार करण्यासाठीच्या भूसंपादनाला आता १२०० कोटी रूपये खर्च करण्यात येतील. राज्यातील रिंगरूट प्रकल्पाला केंद्राने तत्काळ मदत केल्यासाठी अजितदादा यांनी केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांचे आजच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात आभारही मानले.

देवेंद्र फडणवीस यांचे टीकास्त्र
पुणे रिंगरूट प्रकल्प हादेखील केंद्राच्या भरवशावर आदारीत असा एक प्रकल्प आहे. त्यासाठी केंद्राकडूनच मोठा वाटा अदा करण्यात येणार आहे. नितीन गडकरी यांच्या रस्ते वाहतूक मंत्रालयाकडून या प्रकल्पासाठी निधी मिळणार आहे. दहा हजार गावांना पाणी पुरवठा योजना हीदेखील केंद्राच्या भरवशावरच आधारीत अशी योजना आहे. पण अर्थसंकल्पात मात्र सत्ताधारी पक्षाने केंद्रावर टीका करत नकारात्मक अशी सुरूवात करण्यात धन्यता मानली असा टोला फडणवीस यांनी लगावला.

Post Bottom Ad

#

Pages