😱 महाराष्ट्र अधोगतीने कर्जाच्या खाईत !.. - पोलिस कर्तव्य टाईम्स

Breaking

Home Top Ad

#

Post Top Ad

#

Friday, March 6, 2020

😱 महाराष्ट्र अधोगतीने कर्जाच्या खाईत !..

😱 महाराष्ट्र अधोगतीने कर्जाच्या खाईत !..

राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी गुरुवारी विधानसभेत मांडला. यात राज्याची महसुली तूट 20 हजार 293 कोटींनी वाढली आहे. तसेच दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्राची पिछेहाट झाली आहे. मागील वर्षभरात राज्यावर कर्ज वाढले आहे.

महाराष्ट्र राज्यावर एकूण 4 लाख 71 हजार 642 कोटींचं कर्ज आहे. त्यात गतवर्षात जवळपास 57 हजार कोटींची वाढ झाली आहे. आर्थिक पाहणीत राज्याची पिछेहाट झाली असून शुक्रवारी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात राज्याची बिकट स्थिती समोर येणार आहे. राज्यावर कर्जाचा बोजा वाढत आहे. त्यामुळे सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर नव्याने सत्तेत आलेल्या महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारसमोर आर्थिक घडी बसवण्याचे आव्हान आहे.

महाराष्ट्राची पिछेहाट..
महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न 1, 91, 736 रुपये आहे.
देशात दरडोई उत्पन्नात हरियाणा अव्वल असून तेथील उत्पन्न 2,26,644 रुपये आहे.
कर्नाटक, तेलंगणा, तामिळनाडू ही राज्ये खालोखाल आहेत.
महाराष्ट्र पाचव्या स्थानी आहे.
राज्यावर एकूण 4 लाख 71 हजार 642 कोटींचे कर्ज.
2018-19 या वर्षात राज्यावर 4 लाख 14 हजार कोटींचे कर्ज
त्यात जवळपास 57 हजार कोटींची वाढ झाली आहे.

महाराष्ट्राची अधोगती..
भारतीय जनता पक्षाचे सरकार महाराष्ट्रात सत्तेत असताना राज्याच्या प्रगतीचे विविध दावे केले जात होते. परंतु प्रत्यक्षात आता राज्याची स्थिती काय आहे, हे आर्थिक पाहणी अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. महाराष्ट्र विदेशी गुंतवणुकीत आघाडीवर असल्याचे ढोलके वाजविण्यात आले. परंतु कर्नाटक, तेलंगणासारखी राज्ये कधीच गुंतवणुकीत पुढे गेली आहेत. केवळ दावोसच्या बैठकांना हजेरी लावली, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत चीन आणि अन्य देशांचे दाैरे केले, म्हणजे महाराष्ट्रात गुंतवणूक होत असते, असे नाही. त्यासाठी झालेल्या करारांचा पाठपुरावा करावा लागतो. फाॅक्सकाॅम कंपनीने महाराष्ट्रात 35 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचा करार केला; परंतु राज्य सरकारने वेळेत हालचाली केल्या नाहीत. त्यामुळे हा करारच रद्द झाला.

गुजरातमधील अनेक कंपन्या महाराष्ट्रात येणार होत्या, त्या आल्या नाहीत; मात्र महाराष्ट्रातील कंपन्या गुजरातमध्ये गेल्या. महाराष्ट्रात विजेचे दर अधिक असल्याने गुजरात आणि कर्नाटक या शेजारच्या राज्यांत उद्योजक जात असल्याचे वारंवार निदर्शनास आले. परंतु त्याबाबतही राज्य सरकारने काहीच केले नाही. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या पार्श्वभूमीवर विधिमंडळात सादर केलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालाकडे पाहावे लागेल. शेतीच्या विकासाच्या दरात झालेली किंचितशी वाढ वगळली, तर त्यात नकारात्मक बाबीच जास्त असल्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि पवार यांच्यापुढे राज्याला पुन्हा पहिल्या क्रमांकावर नेण्याचे आव्हान किती मोठे आहे, याची कल्पना येते. आर्थिक पाहणी अहवालानुसार राज्यात रोजगार कमी होण्याबरोबरच परकीय गुंतवणुकीचा ओघही आटला आहे. याच काळात शेजारच्या गुजरातमध्ये विदेशी गुंतवणुकीचे प्रमाण तब्बल दुप्पटीने वाढले आहे.

पंतप्रधानपदी गुजरातचे मोदी असल्याने त्यांनी जाणीवपूर्वक विदेशी गुंतवणूकदारांना गुजरातमध्ये नेले, अशी मल्लिनाथी करता येईल; परंतु मग कर्नाटकमध्ये झालेल्या गुंतवणुकीचे काय असा प्रश्न उरतो. गुजरातमध्ये 2018-19 मध्ये 12 हजार 618 कोटी रुपयांची परकीय गुंतवणूक झाली होती, तर 2019 -20 मध्ये त्यात दुपटीने वाढ होऊन ती 24 हजार 12 कोटी रुपये होणे अपेक्षित आहे. याउलट गेल्यावर्षी महाराष्ट्रात 80 हजार 13 कोटी रुपयांची परकीय गुंतवणूक झाली होती. यावर्षी हे प्रमाण 25 हजार 316 कोटीपर्यंत मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे. याचा अर्थ विदेशी गुंतवणुकीचे प्रमाण सत्तर टक्क्यांनी कमी झाले असा होतो. महाराष्ट्र गुंतवणुकीत अग्रसेर आहे. गुंतवणूकपूरक भूमिका घेणा-या राज्यांत महाराष्ट्राचा पहिला क्रमांक आहे, असा बडेजाव करून केवळ उपयोग नाही, तर प्रत्यक्ष गुंतवणुकीतून ते दिसायला हवे.

सर्वाधिक परकीय गुंतवणूक आकृष्ट करणाऱ्या देशातील अव्वल राज्याचा मान महाराष्ट्राकडून हिरावला गेला आहे. परकीय गुंतवणुकीत आकृष्ट करण्यात कर्नाटक राज्य पहिल्या क्रमांकावर आहे.  उद्योग, सेवा क्षेत्र, रोजगार अशा सर्वच आघाड्यांवर राज्याची घसरण झाली आहे. आर्थिक मंदीमुळे राज्याचा जीडीपीही 7.5 टक्क्यांवरून 5.7 टक्क्यांपर्यंत खाली घसरला आहे.

Post Bottom Ad

#

Pages