👌सर्व राज्यांमध्ये ‘वन नेशन, वन रेशन कार्ड’ योजना येत्या काळात राबवली जाणार.. - पोलिस कर्तव्य टाईम्स

Breaking

Home Top Ad

#

Post Top Ad

#

Friday, May 15, 2020

👌सर्व राज्यांमध्ये ‘वन नेशन, वन रेशन कार्ड’ योजना येत्या काळात राबवली जाणार..

प्रवासी मजुरांना पुढील दोन महिन्यांसाठी मोफत धान्य पुरवठा केला जाईल. तसेच ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड नाही त्यांनाही प्रति महिना ५ किलो तांदूळ, गहू आणि एक किलो चण्याची डाळ मिळणार आहे. सर्व राज्यांमध्ये ‘वन नेशन, वन रेशन कार्ड’ ही योजनाही येत्या काळात राबवली जाईल. ज्यामुळे उद्या असे काही संकट आले तर गरिबांना देशातल्या कोणत्याही रेशन डेपोमधून धान्य उपलब्ध होऊ शकेल. तसेच पीककर्ज परताव्याची मुदत १ मार्च २०२० असताना जे शेतकरी पीककर्ज भरू शकले नाहीत त्यांची परतफेडीची मुदत ३१ मे २०२० पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. किसान क्रेडीट कार्डद्वारे २५००० कोटी रुपये उपलब्ध करण्यात आले आहेत. इतकंच नव्हेतर फेरीवाल्यांना १० हजार रुपयांपर्यंत कर्ज घेण्याची तरतूद करण्यात आल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वाभिमानी भारतासाठी २० लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली होती.

बुधवारी याच्या पहिल्या टप्प्यातील योजनांची घोषणा करण्यात आली. तर गुरुवारी दुसर्‍या टप्प्यातील योजनांची माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली. यामध्ये त्यांनी छोटे शेतकरी, स्थलांतरीत कामगार, फेरीवाले, आदिवासींसाठी आर्थिक पॅकेज जाहीर केले आहे.

पंतप्रधान आवास योजनेतून माफक भाडे योजना..
पंतप्रधान आवास योजनेतून माफक भाडे योजना आणण्यात येणार आहे. कंपन्यांनी त्यांच्या जमिनीवर या कामगारांसाठी घरे उभारायची आहेत. तसेच शहरातील रिकाम्या जागांवर परवडणार्‍या भाड्यामध्ये घरे उपलब्ध केली जातील, असे सीतारामन यांनी सांगितले. ग्रामीण भागातील गरिबांमध्ये प्रवासी मजुरही आहेत. त्यांच्यासाठी राज्यांना आपत्ती निवारण फंडामध्ये ११००० कोटी रुपये दिले आहेत. याद्वारे त्यांच्यासाठी निवारा केंद्रे, खानपानाची व्यवस्था राज्यांना करावी लागणार आहे. घर नसलेल्या नागरिकांना ३ वेळा जेवण देण्यात येत असल्याचेही सीतारामन यांनी सांगितले. तसेच्या महिलांच्या रात्रपाळीत काम करण्याबाबत सुरक्षेच्यादृष्टीने गाईडलाईन्स तयार करण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.

मजुरांना रोजगार हमी योजना..
ग्रामीण भागातील मजुरांना रोजगार हमी योजनेद्वारे १८२ वरून २०२ रुपये मजुरी करण्यात आली होती. या मनरेगामध्ये स्थलांतरीत मजुरांना काम दिले जाणार आहे. राज्यांनी त्यांना काम देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. १.८७ लाख ग्रामपंचायतींमध्ये ही कामे सुरू आहेत. यामध्ये मजुरांची संख्या ४० टक्क्यांनी वाढली आहे. ३० मे पर्यंत हे मजूर या कामावर जाऊ शकतात, असे सीतारामन म्हणाल्या.

कामगारांच्या वेतनासाठी कायदा..
कामगारांच्या कमीतकमी वेतनासाठी केंद्र कायदा करणार आहे. तीस टक्के कामगारांनाच त्याचा लाभ मिळतो. यामुळे देशभरात एकच वेतन देय राहील. जोखमीच्या कंपन्यांमध्ये काम करणार्‍या कामगारांना ईएसआयसीमध्ये घेण्यात येणार आहे. वर्षातून एकदा आरोग्य तपासणी करावी लागणार आहे. या स्थलांतरीत कामगारांना कंपन्यांना नियुक्तीपत्रही द्यावे लागणार आहे, हे सर्व लोकसभेमध्ये मांडण्यात येणार असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले.

मध्यमवर्गीयांसाठी काय..
▪️ परवडणारी घरे देणारी योजना मार्च २०२१ पर्यंत राबवणार.
▪️ ६ ते १८लाख वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांना साधी, परवडणारी घरे देण्यासाठी क्रेडिट लिंक सबसिडी योजना.

मजूर आणि फेरीवाल्यांसाठी.. 
▪️ प्रवासी मजुरांना पुढील दोन महिन्यांसाठी मोफत धान्य पुरवठा.
▪️ मजुरांना रेशन कार्ड नसलेल्यांनाही प्रति महिना ५ किलो तांदूळ, गहू आणि एक किलो चण्याची डाळ.
▪️ मजुरांना परवडणार्‍या भाड्यामध्ये घरे उपलब्ध करून देणार.
▪️ ग्रामीण भागातील मजुरांना १८२ वरून २०२ रुपये मजुरी.
▪️ कामगारांच्या कमीतकमी वेतनासाठी केंद्र कायदा करणार आहे.
▪️ फेरीवाल्यांना १० हजार रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून देणार.
▪️ फेरीवाल्यांसाठी पाच हजार कोटी रुपयापर्यंत कर्ज देण्याची तरतूद.

शेतकर्‍यांसाठी आर्थिक उपाययोजना..
▪️ एक मार्च ते ३० एप्रिल या काळात कृषी क्षेत्रासाठी ६३ लाख कर्जे मंजूर.
▪️ मार्च २०२० मध्ये नाबार्डकडून को-ऑपरेटिव्ह, ग्रामीण बँकांना २९,५०० कोटी.
▪️ ग्रामीण पायाभूत विकास फंडातंर्गत राज्यांना ४,२०० कोटी रुपये देण्यात आले.
▪️ तीन कोटी छोट्या शेतकर्‍यांना चार लाख कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप. त्यांना व्याजामध्ये सवलत. ही सवलत आता ३१ मे २०२० पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
▪️ २५ लाख किसान क्रेडिट कार्डांना मंजुरी देण्यात आली.
▪️ शेतकर्‍यांसाठी ३० हजार अतिरिक्त ‘इमर्जन्सी वर्किंग कॅपिटल फंडा’ची स्थापना.
▪️ पीएम किसान योजनेंतर्गत सुमारे ९.२५ कोटी शेतकरी कुटुंबांना १८,५०० कोटी रुपयांची मदत.
▪️ अल्पभूधारक, भूमिहीन शेतकर्‍यांसाठी ३० हजार कोटींची योजना.
▪️नाबार्डकडून जिल्हा बँक आणि ग्रामीण बँकांना पैसे. या बँकांकडून अल्पभूधारक, भूमिहीन शेतकर्‍यांना पैसे वाटप.
▪️ मच्छीमार आणि पशुसंवर्धन करणार्‍या शेतकर्‍यांचा सुद्धा किसान क्रेडिट कार्ड योजनेत समावेश. सवलतीच्या दरात कर्ज मिळणार.

Post Bottom Ad

#

Pages